बागमती प्रदेशले बावु आमा नभएका बालबालिकालाई भत्ता दिने

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा बावु आमा दुबै नभएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । यो कार्यक्रम सात वटै प्रदेश मध्यको राम्रो कार्यक्रम पनि हो ।

अहिले बाबु आमा नभएका बालबालिकाको संरक्षण नहुने, अलपत्र हुने, दुव्यसनमा फस्ने समस्या पनि छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बावु आमा नभएका बालबालिकालाई मासिक दुइ हजार रुपैयाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनेगरी बजेट ल्याइएको प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले वताउनुभयो ।

टुहुरा बालबालिकाका लागि दिइने मासिक भत्ता स्थानीय तह मार्फत वितणको तयारी भएको मन्त्री दुलालले वताउनुभयो । भत्ता रकम वितरणका लागि पहिले तथ्याङ्क संकलन गर्ने, कार्यविधि वनाएर वितरण गरिने उहाँले वताउनुभयो ।

स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको एउटै सन्देश, बालविवाहमुक्त हाम्रो प्रदेश भन्ने लक्ष्य पूरा गर्न तथा प्रदेश भित्रका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउन आवश्यक कार्यक्रम संचालनका लागि कार्यक्रमलाई पनि निरन्तर्ता दिइएको छ ।
बागमती प्रदेशको सरोकार, महिलालाई अवसर र अधिकार भन्ने लक्ष्यका साथ सामाजिक र आर्थिक रुपमा पछाडि परेका महिला तथा एकल महिलाहरु, विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक संघर्षहरुमा भएका घाइते तथा पीडित महिलाहरूलाई व्यावसायिक तथा सीप विकास गरी स्वरोजगार बनाउन बजेट ब्यवस्था गरिएको छ ।

कोभिड १९ का कारण संकटमा परेका महिला लघु उद्यमी तथा व्यावसायीहरुको लघु उद्योग व्यवसायको पुनर्उत्थान एवम् पुनर्संचालनका लागि आवश्यक सहयोग गरिने प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलय जनाएको छ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन भन्ने सोचका साथ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संरक्षण गर्दै सीप विकासका लागि तालिम मार्फत् उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयाी रहेको मन्त्री दुलालले वताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्दैमानव बेचबिखन र हिंसामा परेका सामाजिक र पारिवारिक वहिष्करणमा परेका, जोखिममा परेका तथा अन्य हिंसा पिडित महिलाको उद्धार तथा पुनर्एकीकरण गर्न, मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न, समाजमा पुनर्स्थापना गर्न र रोजगार र स्वरोजगारमा आवद्ध गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा सुरक्षित गृह ९सेफ होम० समेतको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ।

कोभिड—१९ लगायत विपद् तथा जोखिममा परेका महिला र बालबालिकाको संरक्षणका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन, प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत समूहलाई सक्रिय बनाउन तथा किशोर किशोरीमाथि हुन सक्ने विविध हिंसाबाट बच्न आत्मप्रतिरक्षात्मक तालिम लगायत किशोरीहरुको बहुआयामिक विकासका लागि अगामी बर्ष ५ हजार जना किशोरीलाई अत्म प्रतिरक्षात्मक तालिमको व्यवस्था गरिएको मन्त्री दुलालले वताउनुभयो ।

अन्तरसरकारी समन्वय तथा संघसंस्थाको साझेदारीमा संरक्षणमा राख्नुपर्ने बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि बाल गृह, संरक्षण गृह, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम लगायतको भौतिक तथा संस्थागत संरचनालाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने तयारी छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण, प्रवर्धन तथा सशक्तीकरण गर्न स्थानीय तहमा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटमा समेटिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा बसोबास गर्ने विशेष गरी माझी, थामी, हायू, जिरेल, सुरेल, दनुवार, पहरी, कुमाल, बराम, चेपाङ्ग, ह्योल्मो लगायतका अति सीमान्तकृत विपन्न समुदायका महिलाको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मानवता प्रवर्द्धनको सन्देश, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश भन्ने लक्ष्यलाई सार्थक तुल्याउन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्य एवम् संघसंस्थाको साझेदारीमा बागमती प्रदेशलाई निकट भविष्यमा नै सडक बालबालिका एवम् सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*